ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ, ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਿਕਸਿਤ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰਖੀਵਾ, ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜੀਆ ਵਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਮੁਹਾਰਸੋਨਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਉਪੱਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।